2023 से पहले इस राज्य के 1.85 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 12% बढ़ाया गया
Dearness Allowance: विधानसभा चुनाव घोषणा से ठीक पहले त्रिपुरा सरकार ने राज्यीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में 12 फीसदी की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब वहां महंगाई भत्ता बढ़कर 20 फीसदी हो गया. यह भत्ता 1 दिसंबर से लागू हो गया है.
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को लेकर त्रिपुरा के 1.85 लाख- कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 12 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर से ही लागू होगी. वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलता है. 1 दिसंबर 2022 से यह बढ़कर 20 फीसदी हो गया है. सरकार के इस फैसले का लाभ 80800 पेंशनभोगियों और 1 लाख 4 हजार 600 नियमित कर्मचारियों को होगा.
अस्थाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक लगभग दोगुना हुआ
सरकार की घोषणा का लाभ अस्थाई कर्मचारियों को भी मिलेगा, क्योंकि उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि DA/DR में 12 फीसदी की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपए और सालाना आधार पर 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है. इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे.
Landmark decision of the state government announced by Hon’ble CM for all categories of Government employees to benefit 1,94000 families. pic.twitter.com/RRq9LJfNfB
— Jishnu Dev Varma (@Jishnu_Devvarma) December 27, 2022
12 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी
प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जिश्नु देबबर्मा के पास फाइनेंस विभाग की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं बढ़ाने के कारण सरकार की आलोचना की जा रही थी. हमारा मकसद राज्यीय कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की है. महंगाई भत्ता में 12 फीसदी बढ़ोतरी के साथ ही हमने एक बेंचमार्क सेट किया है.
सालाना 1440 करोड़ का एडिशनल बोझ
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जब उनसे पूछा गया कि सरकार सालाना 1440 करोड़ रुपए के एडिशनल बोझ की भरपाई कहां और कैसे करेगी. इसके जवाब में डिप्टी-सीएम ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है. अगर सरकार करना चाहे तो थोड़ा हिम्मत और दिल बड़ा कर इस परेशानी का हल ढंढ़ सकती है. इस फैसले से हमारे राज्य के लोगों का ही फायदा होगा.
अगले से विधानसभा का होने वाला है चुनाव
बता दें कि त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है. माना जा रहा है कि मार्च में संभावित चुनाव से पहले सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है. वहां विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं. 22 मार्च 2023 को विधानसभा का पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. उससे पहले चुनाव संपन्न कराना होगा.
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